एमालेको काउन्टर प्रस्तावः विदेशीसँग बिहे गर्ने पुरुषलाई पनि केही पदमा बन्देज

सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ‘काउन्टर प्रस्ताव’ अघि सारेको छ ।

एमालेले संविधान संशोधन गरेर नागरिकतासम्वन्धी अहिलेको व्यवस्थालाई अझ कडा बनाउनुपर्ने बताएको छ । र, उसले अंगीकृत नागरिकलाई लगाइएको बन्देज कडा बनाउनुका साथै विदेशी महिलासँग बिहे गर्ने पुरुषलाई समेत निश्चित बन्देज लगाउनुपर्ने बताएको छ ।

यदि वैवाहिक अंगीकृत महिलाको हकमा मात्र कडा भयो भन्ने हो भने जसले विदेशी महिला विवाह गर्छन्, त्यस्ता पुरुषकै हकमा निश्चित बञ्देज वा परीक्षण अवधि राखौं- एमाले

नागरिकतासम्वन्धी अहिलेको व्यवस्था अत्यन्त खुकुलो भएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आलोचना गर्ने गरेका छन् । सीमामा नेपाली केटालाई समाउने हो भने २४ घन्टाभित्र विवाह दर्ता, नागरिकता लिने र लगत्तै मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा भएको ओलीको टिप्पणी छ ।

सरकारले नागरिकतासहितका विषयमा संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव गर्दा प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओलीले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार मात्रै गरेका छैनन्, काउन्टर प्रस्तावसमेत राखेका छन् ।

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने, हाम्रो अध्यक्षले यो प्रस्ताव (प्रधानमन्त्री) प्रचण्ड र (कांग्रेस सभापति शेरबहादुर) देउवासमक्ष राख्नुभएको छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले छलफलहरुमा नागरिकतासम्वन्धी अहिलेको व्यवस्थालाई संशोधन गरेर कडा बनाउनुपर्ने बताउने गरेको स्वीकार गरेका छन् ।

के छ ओलीको काउन्टर प्रस्तावमा ?

एमालेले नागरिकतामा तीन संशोधन चाहेको देखिन्छ । यी सबै संशोधनले अहिले भएको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई अझै कडा बनाउनेछ । तर, एमालेको यो प्रस्तावलाई सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी यो सुन्न पनि तयार छैनन् ।

पहिलो– नागरिकता लिने परीक्षण अवधिः  संविधानको धारा ११ को उपधारा ७ अनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले तत्काल अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन् । नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने पुरुषले नेपाली नागरिकता पाउन सक्दैनन्, यसलाई केही महिला अधिकारवादीले विभेद भन्ने गरेका छन् ।

एमाले सचिव ज्ञवाली भन्छन्, विवाह भएको २४ घन्टाभित्र वैवाहिक दर्ता हुने, त्यसको २४ घन्टाभित्र नाागरिकता पाउने र त्यसको २४ घन्टाभित्र मन्त्री पनि हुन सक्ने । यस्तो दुनियाँमा कहीँ छैन । यो धेरै लचिलो भयो, यसलाई कडा बनाउनुपर्छ । कसरी गर्ने भनेर छलफल गरौं ।’

उनले अघि भने, वैवाहिक अंगीकृतको मामिलामा ‘जेन्डर बायस’ भयो भन्ने कुरा पनि बेलाबेला उठ्ने गरेको छ । त्यसो हो भने १० वर्ष/१५ वर्ष कति राख्ने हो समान राखौं ।’

दोस्रो– अंगीकृतको बन्देज अझ बढाऔं: संविधानको धारा २८९ मा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख ९ पदमा वंशजको नागरिकमात्र योग्य हुने व्यवस्था छ । अर्को शब्दमा भन्दा अंगीकृत र जन्मका आधारमा  नागरिकता लिएकाहरुलाई बन्देज लगाइएको छ ।

यसको मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरुले विरोध गर्दै आएका छन् र उनीहरुको असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि सरकारले यो सूचीलाई घटाएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सुरक्षा निकायका प्रमुख गरी चार पदमा झार्ने गरी संविधान संशोधन विधेयक तयार गर्दैछ ।

तर, एमालेले भने यो सूची घटाउने कुरामा आफ्नो सहमति नहुने बताएको छ । बरु बढाउनु पर्ने बताएको छ । एमाले सचिव ज्ञवालीले भने, सुरक्षा प्रमुख हुन नपाउने तर, गृहमन्त्री हुन पाउने जस्तो छ । त्यसैले यो बन्देजको दायरा बढाऔं भनेर हाम्रो अध्यक्षले भन्नु भएको हो ।’

तेस्रो– विदेशी विवाह गर्ने पुरुषलाई पनि बन्देजः एमालेले विदेशी महिलासँग विवाह गर्ने नेपाली पुरुषको हकमा पनि सोच्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

‘यदि वैवाहिक अंगीकृत महिलाको हकमा मात्र कडा भयो भन्ने हो भने जसले विदेशी महिला विवाह गर्छन्, त्यस्ता पुरुषकै हकमा निश्चित बञ्देज वा परीक्षण अवधि राखौं, एमाले सचिव ज्ञवालीले भने, अरु पार्टीहरु यो सुन्न पनि तयार छैनन् । किनभने भएको व्यवस्था नै भत्काउन चाहन्छन् । तर, हामीले सोचविचार गरेर भनेका हौं ।’

यो नेकपा एमालेको ‘टिट फर ट्याट’ मात्रै हो कि भन्ने प्रश्नमा एमाले सचिव ज्ञवाली भन्छन्, वैवाहिक अंगीकृतको हकमा हामीले सोचीविचारी राखेका हौं । र, अझ कडा गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर नै भनिएको हो ।’

ओलीनिकट मानिएका सचिव ज्ञवालीका अनुसार सरकारले ल्याउने भनिएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा एमालेले यस्तो संशोधन दर्ता गर्ने सम्भावना छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म संविधान संशोधनको लिखित प्रस्ताव नल्याएकाले एमालेले निर्णय भने गरिसकेको छैन ।

२०७३ मंसिर ५ गते 

बढ्यो सांसदको तलब ! तलब भत्ता एक लाख बढी, पैदल भत्ता नपाउने !!

कुन शीर्षकमा सांसदले मासिक कति पाउँछन् ? (सूचीसहित)

सांसदहरुले मासिक तलब भत्ता एक लाखभन्दा बढी पाउने भएका छन् । सांसदहरुको मासिक पारिश्रमिक ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ भने दैनिक बैठक भत्ता एक हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । प्रस्तावित दैनिक पैदल भ्रमण भत्ता भने खारेज भएको छ ।

‘संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ व्यवस्थापिका संसदले आइतबार संशोधनसहित बहुमतले पास गरेको छ ।

सांसदहरुले बढी सुविधा लिन लागेको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना भइरहेकै बेला व्यवस्थापिका संसदमा आइतबार सांसदहरुको तलब भत्ता बढाउने निर्णय गरेको हो ।

कतिपय सांसदहरुले चाँहि आफूलाई अहिलेको तलब भत्ताले जीवीकोपार्जन गर्न गाह्रो भइरहेको बताउँदै आएका थिए ।

विधेयकमा प्रमुख दलहरुको तर्फबाट कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले संशोधन हालेका थिए । अहिलेको सुविधा अपुग रहेको भन्दै उनले भने, जसलाई आवश्यक छैन, नलिन सक्नुहुन्छ । तर, अधिकतमको आवाजलाई ध्यानमा राखेर यो संशोधन राखेको छु ।’

श्रेष्ठले दैनिक बैठक भत्ता ५०० बाट बढाएर एक हजार पुर्‍याउन र पैदल भ्रमण भत्ता खारेज गर्न प्रस्ताव गरे ।

सांसदहरुले राखेको उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकले श्रेष्ठको संशोधनलाई विधेयकको अंग बनाउने बताए । अन्य संशोधन भने अस्वीकृत भएको छ ।

के शीर्षकमा कति पाउँछन् सांसदले ?

व्यवस्थापिका संसदले आइतबार पारित गरेको विधेयक अनुसार सांसदहरुको मासिक पारिश्रमिक मात्र ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ छ । आवास सुविधा १८ हजार छ भने टेलिफोन तथा पत्रपत्रिका खर्च ३ हजार छ । त्यस्तै धारा बिजुलीको २ हजार, अतिथि सत्कार र विशेष भत्ता मासिक एक-एक हजार पाउनेछन् । यो सबै गर्दा एक जना सांसदले मासिक ८० हजार २ सय ३० लिनेछन् ।

यसबाहेक दैनिक बैठक भत्ता दिनको १ हजार पाउनेछन् । सरकारले ५ सय प्रस्ताव गरेको थियो । तर, प्रमुख दलहरुको सहमतिमा यसलाई संशोधन गरेर एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

यदि व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा महिना १० दिन मात्रै बस्यो भने पनि उनीहरुले १० हजार बैठक भत्ता पाउनेछन् ।

यस्तै यातायात सुविधा भनेर प्रतिदिन एक हजार पाउनेछन् । माथि भनिएजस्तै १० दिन बैठक बस्यो भने १० हजार नै यातायात भत्ता पाउनेछन् ।

यसबाहेक सांसदहरुको दैनिक भ्रमण भत्ता २५ सय तोकिएको छ । यदि कुनै सांसद महिनामा तीन दिन मात्रै आफ्नो जिल्ला/क्षेत्रको भ्रमण जान्छ भनेर मान्ने हो भने उसले भ्रमणभत्ता ७ हजार ५ सय पाउनेछ ।

यसरी हेर्दा एक सांसदले महिनामा न्युनतम एक लाख ७ हजार ७३० रुपैयाँ बुझ्ने देखिन्छ ।

यसबाहेक बार्षिक रुपमा १५ हजार फर्निचर खर्च राज्यले दिनेछ । साथै १० लाखको यात्रा विमासमेत हुनेछ ।

२०७३ मंसिर ५ गते 

vote nepali jan netritw dal lai plz dieko linkma gaer vote garn saknu hunuhunx mero request x sathiharuma

नेपाली जन नेतृत्व दल

Published by Suresh Kamat · Just now · 

https://twitter.com/DineshKamait/status/799229029588967424 nepali jan netritw dal lai vote dier biyaj garaun sathi haruma mero anurodh x plz vote nepali jan netritw dal jay ! nepal jay janata !!

I proudly Love Nepal on Twitter
“नेपाली जन नेतृत्व दल-देश र जनताको लागी।जस्को कोहि छैन-तेस्को संविधान। जाय नेपाल!जाय जनता!-निर्वाचनमा छ भने-कति भोट?”
TWITTER.COM|BY I PROUDLY LOVE NEPAL...

See more

I proudly Love Nepal on Twitter

“नेपाली जन नेतृत्व दल-देश र जनताको लागी।जस्को कोहि छैन-तेस्को संविधान। जाय नेपाल!जाय जनता!-निर्वाचनमा छ भने-कति भोट?”

TWITTER.COM|BY I PROUDLY LOVE NEPAL

अंगीकृत नागरिकता विवादः मोही माग्ने, ढुंग्रो लुकाउने ?

नेपाली समाजमा प्रचलित उखान छ, मोही माग्न जाँदा ढुंग्रो लुकाएर हुँदैन ।

अंगीकृत नागरिकताको विषय हाम्रो एजेण्डा होइन भन्नेहरुका लागि अन्तरिम संविधान बमोजिम हुनुपर्छ भन्नु मोही माग्दा ढुंग्रो लुकाउनु जस्तै हो ।

अधिवक्ता दिपेन्द्र झा

अन्तरिम संविधानले कुनै पनि नागरिक-नागरिकबीचमा विभेद गरेको थिएन । केवल १० वर्षसम्मको बार लगाइएको थियो, पदको बार लगाइएको थिएन । झण्डै १० वर्षसम्म हामीले अन्तरिम संविधान लागू गर्‍यौं, खै त कहिल्यै राष्ट्रघात भएन ! यदि राष्ट्रघात भएको हो भने अन्तरिम संविधानका निर्माताहरु सात पार्टीका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल, नारायणमान बिजुक्छे, सीपी मैनाली लगायतलाई राष्ट्रघातको मुद्दामा कारबाही चलाऔं ।

मधेसीले अन्तरिम संविधान बनाएको होइन । त्यसै पनि नेपालमा राष्ट्रघाती प्रायः वंशजधारी नागरिकहरु नै हुन् । त्यति मात्रै होइन, ००४, ०१९ र ०४७ सालका संविधान निर्माताहरुलाई पनि राष्ट्रघाती घोषणा गरौं, किनभने नागरिकताको यस्तो प्रावधान यी संविधानहरुमा पनि थिए । राजा महेन्द्रभन्दा पनि राष्ट्रवादी अहिलेका संविधान निर्माताहरु भए, जसले लामो सूचीका पदहरुमा जानबाट अंगीकृत नागरिकहरुलाई रोके । त्यति मात्र होइन, जन्मसिद्ध नागरिकहरुलाई पनि ती लामो सूचीका पदहरुमा जानबाट रोक लगाइएको छ ।

अंगीकृत नागरिकता भनेको राज्यले दिने हो, यो कसैको अधिकार होइन । यो राज्यको स्वविवेकमा भर पर्छ । नदिए भैगो नि ! नदिएपछि भाग खोस्ला भन्ने डरै हुँदैन । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जोन मार्शलले नागरिकताको मुद्दामा भनेका छन्, कि त नागरिकता नदेऊ र नागरिकता दिइसकेपछि नागरिक-नागरिकबीचमा फरक व्यवहार नगर ।

०४६ सालपछि जम्मा दुई जनालाई मात्र सरकारले अंगीकृत नागरिकता दिएको बुझिएको छ । हुँदै नभएको कुरालाई लिएर सडकमा ओर्लिनुको के तुक ? वैवाहिक अंगीकृतलाई सामान्य अंगीकृत नबुझियोस् । वैवाहिक अंगीकृत भनेको वैवाहिक वंशज नै हो ।

हाम्रो परम्परागत समाजमा पुरुषको वंश मात्र चल्छ । जुन महिला नेपालीसँग बिहे गर्छिन्, उनको अन्तिम नाम समेत परिवर्तन हुन्छ । मेरी दिदीको पहिलाको नामको पछाडिको थर झा अब कायम रहेन, उनी मिश्रा भएकी छिन् । विवाह भएर आएकी महिला आफ्नो देश, परिवार, माटो, वंश छोडेर तपाईंको वंशलाई अंगीकार गर्छिन् । यद्यपि पुरुषवादी वंश मात्र चल्ने राम्रो होइन तर यथार्थ यही नै छ ।

हामीले संविधानको धारा नम्बर २८९ कस्तो बनायौं त ! मलाई जन्म दिने कोख अस्वीकृत र म चाहिँ स्वीकृत ! बाबुको वीर्य शुद्ध र आमाको अण्डाशय अशुद्ध ! हैन, हामी कतिविघ्न पुरुषवादी भएको हो ?

अंगीकृत नागरिक हुँदैन भनेर सडकमा ओर्लिनेहरु सम्झिराख्नुस्, अमेरिका र युरोपमा तपाईंका छोरीहरु होलान् र यदि तिनीहरुले त्यतै बिहे गरेका रहेछन् भने तिनका छोराछोरी तपाईंका काठमाडौका महलमा हजुरबासँगै आएर बस्छ भने तिनले भोग्ने नियति पनि यही हो । तपाईंका नातिनातिना पनि नेपालमा दोस्रो दर्जाकै नागरिक हुन्छन् ।

यस कारण यो मधेसीको एजेण्डा मात्र होइन, लैंगिक समानताका लागि पनि हामीले लडाइँ मात्रै गरेका हौं । हैन, कस्तो छेकबार राखेको ! गृहमन्त्री हुन मिल्ने तर प्रहरीको महानिरीक्षक अर्थात् आईजीपी हुन नमिल्ने ! रक्षामन्त्री हुन मिल्ने तर आर्मी चिफ हुन नमिल्ने ! स्यालुट दिन हुन नमिल्ने तर स्यालुट लिन मिल्न हुने !

नेपाली कांग्रेसकी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव जो अंगीकृत नागरिक हुन्, उनी शान्तिमन्त्री हुन मिल्ने तर, प्रदेश सभाको सभामुख र मुख्यमन्त्री हुन भने नमिल्ने १ यो कस्तो हाँडीगाउँको जात्रा हो ! कसले भन्छ अंगीकृत नागरिकहरुको अधिकारको एजेण्डा मेरो एजेण्डा होइन ? म भन्छु, यो मेरो एजेण्डा हो, मलाई दूध खुवाएकी मेरी आमाको मर्यादा र बराबरीको एजेण्डा हो ।

मलाई थाहा छ, मेरी आमा कहिले पनि संवैधानिक पदमा जान सक्नु हुन्न, तर उहाँलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइएको मलाई कदापि स्वीकार्य छैन । यसैले म भन्छु, यो मेरो मात्र होइन, पारिजात, लैनसिंह बाङ्देल, अम्बर गुरुङ, पशुपति शम्शेरदेखि मेरा गाउँका नगरु दास तत्मा सम्मको एजेण्डा हो, जसले हैगर (विहार) मा विवाह गरेका छन् ।

म खुला रुपमा बहस गर्न तयार छु, अंगीकृत नागरिकमाथि विभेद गर्ने अहिलेको संवैधानिक प्रावधान गलत छ । हाम्रो अन्तरिम संविधान ठीक थियो ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्ता उपल्लो पदमा यदि गोर्खाली नेताहरु भट्टराई, दाहाल, नेपालकै चयन गर्ने हो, अंगीकृत नागरिकलाई चयन नगरे हुन्छ । वंशज रायबहादुर तिनकै दलमा थुप्रै छन् नि, तिनैलाई छाने भैगो नि ! घोषणा गरिराख्नुपर्छ र ? फेरि अन्तरिम संविधानले १० वर्षको बार लगाएकै थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीमा विजय हासिल गर्नु भनेको चानचुने कुरा हो र ? राजनीतिमा ठूलै संघर्ष नगरी यी पद पाइँदैन ।

विगतको इतिहास हेरौं, ४० वटा प्रधानमन्त्रीमध्ये सबै खस आर्य समुदायका व्यक्तिहरु नै प्रधानमन्त्री भएका छन् । यस्तै, अघोषित नीति लागू गर्न कसले पो रोकेको छ र ? डिफेक्टो काम गरिरहेकै बेलामा डिजुरे किन राख्नुपर्‍यो ? अहम् र राष्ट्रवादको धङधङीले अहिले पनि काम गरेको छ भन्नुपर्छ ।

अंगीकृत नागरिकताको एजेण्डा खासगरी मधेसका हरेक परिवारको एजेण्डा हो । किनभने सिमापारि बेटीरोटीको सम्बन्ध प्रभावित भएको छ । कमरेड नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतले सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री बनाएन, हामीले किन अंगीकृतलाई यस्तो पदमा जान दिने भनेर अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ । तर, यहाँ बुझ्न के जरुरी छ भने भारतको संविधानले सोनिया गान्धी जस्ता अंगीकृत नागरिकलाई प्रधानमन्त्री वा यस्तो उच्च पदमा जानबाट रोक्दैन । सोनिया गान्धी आफैं प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुभएन । तर, हामी संगीताहरुका लागि लागि संघर्ष गर्छौं ।

मधेसीले उठाएको हरेक कुरामा भारतले उचालेको भन्ने तपाईं नारायणकाजीलाई म पनि के भन्न चाहन्छु भने तपाईंले बोलेको वा गरेको हरेक काममा चिनियाँले उचालेको हामीले किन नभन्ने ? लौ, अब यस्तै आरोप-प्रत्यारोपमा लागिराखौं !

नागरिकहरुमा बरमझियाको पेडा जस्तो असली, पहिलो दर्जा, वंश र नक्कली दोस्रो दर्जा बनाउन मिल्छ ? यदि राष्ट्रघातकै डर छ भने संविधानमा राखौं- वंशज, अंगीकृत र जन्मसिद्ध जसले राष्ट्रघात गरे पनि तिनका नागरिकता खोसिने प्रावधान । हेरौं त, कुन नागरिकताधारीको बढी संख्या पुग्दो रहेछ !

यहाँ अंगीकृतको हल्ला फिँजाइएको छ । जानिराखौं, अहिलेको संविधानले जन्मसिद्धलाई समेत संवैधानिक पदमा बन्देज लगाइएको छ । यो विषय कसैले पनि उठाइरहेको छैन । म सम्झन्छु, कमरेड शंकर पोखरेलको बोली । एक साँझको छलफलमा उहाँले बोल्नुभयो, ‘जन्मसिद्धलाई संवैधानिक पदमा बन्देज लगाउने हाम्रो पार्टीको लाइन नै होइन, कसरी परेछ संविधानमा ?’

जापान बाहेक अन्य कुनै मुलुकमा जन्मसिद्ध र वंशजबीच फरक गरिँदैन । हो कमरेड, यस्ता थुप्रै कुरा तपाईंका पार्टीले थाहै नपाउने गरी संविधानमा परेछ ! यस कारण अब हटाउने कि नहटाउने ? थाहा छैन, कसले नवनागरिक शब्दको विकास गर्‍यो, तर नागरिक भनेको नव र पुरानो हुँदैन । नागरिकता लिइसकेपछि सबै नागरिक समान हुन्छ, नयाँ र पुरानो हुँदैन । नागरिकहरुबीच दर्जाको पर्खाल खडा नगरौं । देशप्रति उत्तिकै लोयल बनाऔं ।

खुला सिमानाका कारण केही परिवार आएर नक्कली कागजातको आधारमा नागरिकता लिन्छ भने त्यसलाई रोक्ने उपाय सोचौं । राष्ट्रवादी सिडिओ साहेबहरुलाई नागरिकता बेची काठमाडौमा महल खडा गर्न रोकौं । तर, आफ्नो कमजोरीको भार अर्कालाई नबोकाऔं ।

अहिले चर्चा चलाइएको छ, प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई अंगीकृत नागरिकलाई पनि प्रमुख पदहरुमा जान दिनेगरी संविधान संशोधन गर्न लागेको पत्र पठाएको भन्ने । सवाल यो होइन, सवाल तर्क र बहसको हो । नागरिकताको सवालमा मधेसले उठाएको यो तर्कलाई अहिले तपाईंले सुन्ने साहस नगर्ने हो भने योभन्दा बढी उग्र तर्कको सामना चाँडै गर्नुपर्ला । जसलाई धान्न तपाईंलाई गाह्रो होला ।

संविधान भोलि संशोधन होला-नहोला, त्यो छुट्टै बहसको विषय हो । फेरि तपाईंहरुसँग संसदमा संख्या छ । तर, अर्कोतर्फको तर्क र वास्तविकता पनि बुझिराखौं । फेरि संशोधन पनि हाम्रा लागि भन्दा पनि तपाईंले आफ्नै शक्ति सम्हालिराख्नका लागि गर्ने हो । यस कारण संशोधन मधेसीभन्दा बढी सिंहदरबारको सत्ताको निरन्तरताका लागि चाहिएको हो ।

माइतीघरमा प्लेकार्ड बोक्ने ५० जनाले बिर्सिन नहुने कुरा के हो भने, पाँच लाख मानिस आफ्ना हक संविधानमा लेखाउन वीरगंजको सडकमा एकदिनमै उत्रेका थिए ।

छ जना संदिग्ध विदेशी नागरिक पक्राउ

सुनसरीको इनरुवाबाट शंकास्पद अवस्थामा ६ जना विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन् ।  इनरुवा ६ स्थित रहेको जमजम होटल एण्ड लजबाट प्रहरीले छ जना विदेशी नागरिकलाई मंगलबार पक्राउ गरेको हो ।

सुराकीका आधारमा होटल घेरा हाली सर्च गर्ने क्रममा दुई जना भने प्रहरीलाई छक्याएर  भाग्न सफल भएका थिए । प्रहरीले पक्राउ परेकाहरु बङ्गलादेशी नागरिक हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।  पक्राउ परेकाहरु मध्ये दुई जनाका साथबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिइएको किर्ते नागरिकता समेत फेला परेको छ ।

हायात मिया भनिने आशान मिया र समशेर भनिने सिजारोल मल्लिकलाई सुनसरी प्रहरीले किर्ते नागरिकता मुद्दामा कार्वाही अघि बढाएको छ ।

संदिग्ध अवस्थामा ६ जना पक्राउ परेको स्विकारे पनि घटनाबारे सुनसरी प्रहरीले विस्तृत विवरण खुलाउन चाहेको छैन् । पक्राउ परेकाहरुको बारेमा थप अनुसन्धान जारी रहेकाले तत्काल सबै कुरा बताउन नसकिने सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक पोषराज पोखरेलले बताए  ।

उर्लाबारीमा डेंग्यूका तीन जना बिरामी फेला

उर्लाबारीमा तीन जना डेंग्यू फिभरका बिरामीहरु भेटिएपछि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङले ‘सर्च एण्ड डिस्ट्रोए’अभियानलाई तिव्रता दिने भएको छ । डेङ्ग्यूको रोगबाट  ग्रसित उर्लाबारी–४ की लक्ष्मी साहको स्वास्थ्य स्थिति बुभ्न उर्लाबारीका आएका जनस्वास्थ्य प्रमुख चन्द्रदेव मेहेताले भने–‘डेङ्ग्यू लामखुट्टे बस्ने स्थानको पहिचान गरी सर्ज एण्ड डिस्ट्रोए अभियानलाई तीव्रता दिइनेछ । ’

उर्लाबारी–१की रामकुमारी राई, उर्लाबारी–४ की सरिता थापा र लक्ष्मी साहलाई डेङ्ग्यू फिभर भएको जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरंङले जनाएपनि उसले आधिकारिक रुपमा एक जनालाई मात्र डेङ्ग्यू फिभर देखिएको जनाएको छ । रोग लागेका भनिएका रामकुमारी राई र सरिता थापाको क्रमशःविपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र लाइफ लाइन अस्पताल दमककमा उपचारार्थ छन् ।

उर्लाबारी क्षेत्रमा रोगको फैलिन सक्ने जनाउँदै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरंङले जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ । डेङ्ग्यू बस्ने स्थानहरुको खोजी गरी तिनलाई नष्ट गर्नसमेत जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङले सबैलाई आह्वान गरेको छ ।

यसैबीच मंगलबारे अस्पतालमा डेङ्ग्यू रोगका तीन जना शंकास्पद बिरामीहरु फेला परेको जनाएको छ । अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा. राज झाका अनुसार डेङ्ग्यू रोग शंकास्पद तीन जना बिरामीहरु फेला परेको जनाउँदै उनले भने–‘बिरामीहरुको प्लेटिलेट्स एक लाखभन्दा कमी देखिएकाले उनीहरुलाई निगरानीमा राखेका छौं । ’

रोग परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने किटको अभाव मंगलबारे अस्पतालमा देखिएको छ । रोग परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने किट मंगलबारे अस्पतालमा ७ वटामात्र छ । रोगका लक्षण देखा पर्ने बिरामीहरुको चाप बढ्न थालेपछि किटनको अभाव भएको अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी योगेन्द्र कट्टेलले बताए ।

भीभीआईपी उडानले आकाशमै ट्राफिक जाम

भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको बुधबार दिउँसो नेपाल भ्रमणका क्रममा ४५ मिनेट विमानस्थल बन्द हुँदा त्यसको प्रभाव दिनभर परेको छ । आन्तरिक र वाहृय उडानका वायुसेवाले एकदेखि तीन घण्टासम्म होल्ड गरेर उडान गर्नुपरेका कारण आकाशमार्ग व्यस्त हुन पुगेको आजको अन्नपूर्णमा समाचार...

पार्टीभित्रै प्रचण्डको तीव्र आलोचना

 सरकार नेतृत्व गरेको एक सय दिन नपुग्दै नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तीब्र आलोचना सुरु भएको छ । परिवारका सदस्यलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाएएको, भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणमा सार्वजनिक विदा घोषणा गरेको, इमान्दार र क्षतावानलाई पन्छाएर आफू...

बिदेसिने कामदार २० प्रतिशत घटे

 मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने रेमिट्यान्स घटिरेहो बेला वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पनि ओरालो लाग्दै गएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा गिरावटसँगै खाडी राष्ट्रमा देखिएको असरले वैदेशिक रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको असोजसम्म...

राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठनको तयारी

तीन दिनभित्र राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन हुनसक्ला वा नसक्ला भन्ने विषयले शैक्षिक वृत्तमा अहिले निकै चर्चा पाएको छ । यस विषयलाई चासो र प्रतीक्षाका रूपमा लिइनुका साथै सरकारी प्रतिबद्धता पूरा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने पाटोबाट हेरिएको छ । शिक्षामन्त्री डीआर...

सुडानमा नेपाली शान्ति सेनाले लुटपाट रोक्न नसकेको आरोप

दक्षिणी सुडानमा शान्ति मिसनमा खटिएका नेपाली सेनामाथि राष्ट्रसंघकै कम्पाउण्डभित्र लुटपाट रोक्न नसकेको आरोप लागेको छ ।

राष्ट्रसंघीय मिसनले जुलाई ८ देखि ११ सम्म राजधानी जुवामा भएको हिंसाविरुद्ध उचित कदम चाल्न नसकेको राष्ट्रसंघकै अध्ययनले देखाएको हो ।

राष्ट्रपति साल्भाकिर र विद्रोही नेता रिएक मचारको समूहबीच हेलिकोप्टर र ट्यांकको प्रयोग गरेर झडप भएको थियो । त्यसक्रममा शान्ति सैनिकहरुले त्यहाँका सार्वसाधारणको जिउधनको सुरक्षा गर्न नसकेको आरोप लागेपछि राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुनले अनुसन्धान गर्न लगाएका थिए ।

अनुसन्धान रिपोर्टले शान्ति सैनिकहरुको कमजोरी देखाएपछि राष्ट्रसंघका महासचिव वानले दक्षिण सुडानका कमाण्डर केन्याका मोगोवा किमानी ओन्डिएकीलाई पदमुक्त गरेका छन् ।

रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘मानवीय सहायताका लागि गएकाहरु हमलामा पर्दा शान्ति स्थापकहरुले उचित सुरक्षा दिन सकेनन् ।’

चिनियाँ सैनिकहरुले कम्तिमा दुईपटक आफ्नो पोजिसन छाडेर गए भने नेपालीहरुले राट्रसंघकै कम्पाउण्डभित्र भएको लुटपाट रोक्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०१३ देखि गृहयुद्धमा फसेको दक्षिणी सुडानमा ‘युनाइटेड मिसन इन साउथ सुडान’ अन्तरगत १६ हजार शान्ति सैनिक तैनाथ छन् ।

हल्याण्डका जनरल प्याटि्रक क्यामाएटले गरेको अनुसन्धानमा हिंसाका क्रममा सरकारी सेनाले मानवअधिकार उल्लंघन, हत्या तथा यौन हिंसा गरेको देखाएको छ ।

तर, त्यसबेला शान्ति स्थापकहरुलाई पैदल गस्ती गर्न आग्रह गर्दा समेत अस्वीकार गरेको पाइएको छ ।

सुरक्षा परिषदको आगामी १७ नोभेम्बरमा बस्ने बैठकमा दक्षिण सुडानबारे छलफल हुने बताइएको छ । राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदका लागि बेलायती राजदूत म्याथु राइक्रफ्टले यो प्रतिवेदनले सुडानमा भयावह स्थिति देखाएको भन्दै राष्ट्रसंघ र सुरक्षा परिषदले यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताएका छन् ।

जम्मु कश्मीरको गोलाबारीमा भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीको मृत्यु

जम्मु कश्मीरको सीमा रेखामा भएको गोलाबारीमा भारतीय सेनामा कार्यरत एक नेपालीको मृत्यु भएको छ । जम्मूका भारतीय सेनाका प्रवक्ता मनिस मेहताका अनुसार सोमबार राजोउरीमा भएको गोलाबारीमा एक सैनिक र एक महिलाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुने सैनिकमा गोर्खा राईफल्समा कार्यरत सुनसरी धरानका २० वर्षीय बिमल तामाङ रहेको मेहताले बताएका...